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INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT AND RESEARCH International Peer Reviewed & Refereed Journals, Open Access Journal ISSN Approved Journal No: 2455-2631 | Impact factor: 8.15 | ESTD Year: 2016 open access , Peer-reviewed, and Refereed Journals, Impact factor 8.15 |
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| Paper Title: | भारतीय महिला सशक्तिकरण: अधिकार, विधान और नीति। |
| Authors Name: | sunanda anshul raut , अश्विनी भाऊरावजी चौधरी |
| Unique Id: | IJSDR2309020 |
| Published In: | Volume 8 Issue 9, September-2023 |
| Abstract: | सारांश आजादी के बाद देश में कई अनुत्तरित प्रश्न बने रहे। इनमें सबसे अहम मुद्दा था महिला सशक्तिकरण. इस संबंध में भारत सरकार ने अपनी सरकारी रणनीति बनाकर इस समस्या के समाधान के लिए कई प्रयास किये हैं। और मौजूदा हालात भी दिख रहे हैं. भारत दुनिया की तुलना में एक पिछड़ा देश है और ऐसे पिछड़े देश में महिलाएं पुरुषों की नजर में पिछड़ी हैं और बहुजन, दलित, मुस्लिम महिलाएं कुलीन और उच्च वर्गीय समाज की महिलाओं की तुलना में बहुत पिछड़ी हैं, इसका पता इस बात से चलता है। भारत में रहने का सामाजिक वातावरण। यद्यपि महिलाएँ एक ही देश में एक ही आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वातावरण में रहती हैं, फिर भी वे विभिन्न भावनात्मक स्तरों पर रहती प्रतीत होती हैं। कुल मिलाकर, भारतीय महिलाएं संतुष्टि और वित्तीय कल्याण के मामले में पुरुषों से बहुत पीछे हैं। पिछड़े वर्ग, दलित, ग्रामीण, कम पढ़ी-लिखी, बहुजन महिलाओं में अत्यधिक गरीबी पाई जाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाई और देश के सभी पहलुओं के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की योजना बनाने का निर्णय लिया गया। आधी आबादी वाली महिलाओं से परहेज करके देश का विकास करना सरकार के लिए महिलाओं का अपेक्षित सहयोग और भागीदारी संभव नहीं है। इसीलिए विकास में महिलाओं की भागीदारी से महिला सशक्तिकरण का मुद्दा सामने आया। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा सिर्फ भारत जैसे विकासशील या गरीब देशों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे आगे है। इस कर 1985 में नैरोबी में आयोजित महिलाओं पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा गया था कि "महिला सशक्तिकरण उनके परिवारों, समुदायों, समाजों और राष्ट्र के सांस्कृतिक पहलुओं के कानूनी, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण है"। इसी विचार को महत्व देते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भी 2000 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया, वहीं भारत ने भी महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए 2001 को सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया। डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि ''भारतीय महिलाएं श्रम से नहीं, बल्कि आंसुओं से डरती हैं, वे निश्चित रूप से रोटी, असमान व्यवहार, अपमान, शोषण से डरती हैं।'' नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्यसेन ने लिखा है कि महिला सशक्तिकरण ही सकारात्मक परिणाम ला सकता है। महिलाओं के जीवन में बदलाव। कोई बदलाव नहीं। इसका सकारात्मक असर होगा। और पुरुषों और लड़कों को भी फायदा होगा। |
| Keywords: | मुख्य बिंदू :- महिलाओं के मानवाधिकार, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी नीतियां |
| Cite Article: | "भारतीय महिला सशक्तिकरण: अधिकार, विधान और नीति।", International Journal of Science & Engineering Development Research (www.ijsdr.org), ISSN:2455-2631, Vol.8, Issue 9, page no.142 - 146, September-2023, Available :http://www.ijsdr.org/papers/IJSDR2309020.pdf |
| Downloads: | 000346984 |
| Publication Details: | Published Paper ID: IJSDR2309020 Registration ID:208414 Published In: Volume 8 Issue 9, September-2023 DOI (Digital Object Identifier): Page No: 142 - 146 Publisher: IJSDR | www.ijsdr.org ISSN Number: 2455-2631 |
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