एक देश-एक निवडणूक आणि प्रस्तावित घटना दूरूस्त्या
संघराज्य व्यवस्था, लोकप्रतिनिधित्व, विषय सूची, संयुक्त समिती, घटना दुरुस्ती, न्यायिक पूर्नर्विलोकन.
संकल्पनात्मक दृष्ट्या एक देश एक निवडणूक संकल्पना भारतासाठी नवीन वाटत असली तरी वास्तविक स्वरुपात या एकत्रित निवडणूक प्रक्रियेचा अनुभव स्वातंत्र्यानंतरच्या दोन दशकांत घेतला गेला आहे. स्वातंत्र्यानंतर पार पडलेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका या एकत्रित अर्थात संसदेसोबत राज्य व केंद्र शासित प्रदेशातील विधानसभांच्याही पार पडल्या. 1951 ते 1967 पर्यंत पार पडलेल्या एकूण तीन सार्वत्रिक निवडणूका या एकत्रितपणे संपन्न झाल्या. तथापि पुढील काळात मुदतपूर्व बरखास्त झालेल्या विधानसभा, निवडणूकी नंतर बहुमताची त्रिशंकू स्थिती व केंद्र व राज्यातील आघाड्यांचे राजकारण यामुळे संसद आणि विधानसभा यांच्या एकत्रित निवडणूकांचे वेळापत्रक गडबडले. त्यामुळे पुढील काळात निवडणूकांचे सत्र सुरू झाले. देशातील कोणत्या ना कोणत्या भागात वर्षभर निवडणुका पार पडू लागल्या. या शिवाय 73 व्या आणि 74 व्या घटना दूरूस्त्यानंतर देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर येऊन पडली. निवडणूकांच्या या सत्रामुळे विकासकामांना खीळ, प्रशासन यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण, वेळ श्रम पैसा यांचा अपव्यय अशा अनेक कारणांमुळे या सर्व निवडणुका एकत्रित घ्याव्यात या हेतूने एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना उदयास आली. स्वर्गीय पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या काळात हा एक देश एक निवडणूक विचार पुढे आला; परंतु त्याकाळी यावर गांभीर्याने विचार झाला नाही. अनेक फायदे आणि उपयुक्तता प्रतिपादन करीत वर्तमान सरकारने या संकल्पनेला विधेयकात रुपांतरीत करून संसदेत मांडले आहे. लोकसभेच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकाच्या निमित्ताने भारतीय संविधानातील अनेक कलमांत दूरूस्त्या कराव्या लागणार आहेत. राज्य सरकार व राज्य विधानसभा संदर्भाने यामध्ये अनेक घटना दूरूस्त्या प्रस्तावित असल्यामुळे शिवाय समवर्ती सूची मध्ये बदल करावा लागणार असल्यामुळे तथा एकंदरीत भारतीय संविधानाच्या मुलभूत चौकटीत दूरुस्ती प्रस्तावित असल्यामुळे अर्ध्या पेक्षा अधिक घटक राज्यांची संमती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा इंदिरा सहानी खटल्याचा निवाडा पाहता (संसदेला संविधानाच्या मुलभूत चौकटीत बदल करता येणार नाही) या विधेयकास न्यायालयीन पूर्नर्विलोकनाच्या दिव्यातून जावे लागणार हे निश्चित आहे. अर्थात या विधेयकाच्या निमित्ताने होऊ घातलेल्या प्रस्तावित घटना दूरूस्त्या कोणत्या आहेत. त्यामुळे संविधानातील संभाव्य बदल, विविध राज्यातून मिळणारा प्रतिसाद अथवा विरोध एकंदरीत या प्रस्तावित घटना दूरूस्त्यामधील कोणती आव्हाने आहेत हा अभ्यास या शोधनिबंधातून करण्यात आला आहे.
"एक देश-एक निवडणूक आणि प्रस्तावित घटना दूरूस्त्या", IJSDR - International Journal of Scientific Development and Research (www.IJSDR.org), ISSN:2455-2631, Vol.10, Issue 3, page no.a594-a599, March-2025, Available :https://ijsdr.org/papers/IJSDR2503068.pdf
Volume 10
Issue 3,
March-2025
Pages : a594-a599
Paper Reg. ID: IJSDR_300890
Published Paper Id: IJSDR2503068
Downloads: 000125
Research Area: Medical Science All
Country: Hanegaon, Maharashtra, India
ISSN: 2455-2631 | IMPACT FACTOR: 9.15 Calculated By Google Scholar | ESTD YEAR: 2016
An International Scholarly Open Access Journal, Peer-Reviewed, Refereed Journal Impact Factor 9.15 Calculate by Google Scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool, Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage Journal Indexing in All Major Database & Metadata, Citation Generator
Publisher: IJSDR(IJ Publication) Janvi Wave
